पालकमंत्री की अध्यक्षता, बैठक में निर्णय, सांसद की मांग सफl
मुंबई। विक्रमगड तालुका के देहर्जे परियोजना प्रभावित किसानों के लंबित मुआवजे के संबंध में आज मंत्रालय में राज्य के वनमंत्री और पालघर जिले के पालकमंत्री गणेश नाइक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, विधायक राजेंद्र गावित, जिला कलेक्टर डॉ इंदुरानी जाखड़, जलसंपदा, राजस्व, और राहत व पुनर्वास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रयास, सकारात्मक निर्णय
इस बैठक की मांग और पहल सांसद डॉ. हेमंत सवरा ने की थी। उन्होंने परियोजना प्रभावितों की उचित मांगों के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह सकारात्मक निर्णय लिया गया।
रेडी रेकनर दर से कठिनाइयां
वर्ष 2018 से खुडेद, साखरे और जांभा गांवों में जमीन अधिग्रहण किया गया था, और वहां के किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई के रूप में केवल ₹15,000 दिए गए थे। हालांकि, 2018 के बाद इन तीनों और आसपास के गांवों में कोई खरीद-बिक्री का लेन-देन नहीं हुआ था, और रेडी रेकनर दर बहुत कम होने के कारण मुआवजे का दर तय करने में कठिनाइयां आ रही थीं। इसलिए, मलवाडा गांव के खरीद-बिक्री दर को आधार मानने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन इसके लिए नीतिगत निर्णय की आवश्यकता थी।
प्रति हेक्टेयर ₹25,000, उम्मीद
आज की बैठक में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया गया। मलवाडा गांव का प्रति हेक्टेयर ₹25,000 का दर देहर्जे परियोजना प्रभावित किसानों के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से विक्रमगड तालुका के देहर्जे परियोजना प्रभावित किसानों के लंबे समय से लंबित मुआवजे का मुद्दा हल होने की उम्मीद है। इस निर्णय से प्रभावित किसानों ने संतोष व्यक्त किया है।
